स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा 17 मे रोजी निर्णय

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी घेण्यास असमर्थता व्यक्त करणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतला आहे. या अर्जावर 17 मे रोजी सुनावणी होईल. आयोगाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते की तत्काळ निवडणूक घ्यायला सांगते, याचा निर्वाळा होणार असल्याने 17 तारखेच्या सुनावणीबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. 

प्रभाग/गण रचना अंतिम करणे, आरक्षण निश्चित करणे, मतदार याद्यांना अंतिम रुप देणे ही सर्व कार्यवाही 31 जुलैपर्यंत आम्ही पूर्ण करू.  पण त्यानंतर राज्यभरात पावसाचे वातावरण असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. आता 17 मे रोजी  सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरेल. 

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला राज्य सरकारने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आदेशात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार, आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. दरम्यान, आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल दिल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसींचे आरक्षण टिकवावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. तथापि, जूनपूर्वी आयोगाचा अहवाल येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.