अकोला ह महावितरण वंâपनी राज्यात ३१ टक्के कृषीसाठी वीज वापर होत असल्याचे दाखवून गळती मात्र केवळ १५ टक्के दाखविण्यात आली आहे. खरी गळती ही ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतानासुद्धा कमी दाखवून शेतकNयांच्या माथी मारल्यामुळेच कृषिपंपांची वीज बिले भरमसाठ पुâगविण्यात आली आहेत. वीज गळती, वीज चोरी, गलथान कारभारामुळे झालेली वीज गळती शेतकNयांच्या कृषी वीज बिलांच्या माध्यमातून विक्री दाखविण्यात येत असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष तथा वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला.
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्हा शाखांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक मराठा मंडळ सभागृहात गुरुवारी आयोजित शेतकरी वीज ग्राहकांच्या मेळाव्यात प्रमुख वक्ते म्हणून होगाडे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर किसान ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष, शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे, सहकार नेते रमेश हिंगणकर, गजानन अमदाबादकर, महाराष्ट्र वीज निमायक आयोगाचे माजी ग्राहक प्रतिनिधी आशिष चंदाराणा प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना होगाडे यांनी सन २०११-१२ पासून शेतकNयांच्या पुâगलेल्या कृषिपंप वीज बिलाचा ऊहापोह केला. राज्यातील सर्व शेतकNयांची वीज बिले प्रचंड पुâगलेली आहेत. यासंदर्भात शासनाने कृषी धोरण-२०२१ योजना सुरु केली आहे. यामध्ये ५० टक्के वीज बिले भरली तर शेतकNयांना ५० टक्के सूट दिली जात आहे. मात्र, ही योजना फसवी आहे. विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ५६ अन्वये कृषी असो की, घरगुती, वाणिज्यिक कोणत्याही ग्राहकाला किमान १५ दिवसांची नोटीस बजावणे बंधनकारक असताना महावितरण कोणतीही नोटीस न देता बजावता वीजपुरवठा खंडित करीत असल्यामुळे कृषिपंपांना पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे पिके संकटात येतात.
सप्टेंबर २०२० अगोदरची थकबाकी शासनाने पेâस केली आहे. सदर विज बिले भरायची मुदत २१ मार्च २०२२ पर्यंत देण्यात आली आहे. मात्र, वर्तमान कृषिपंप बिलाचे काय? यासंदर्भात कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. भरमसाठ वाढलेल्या कृषी वीज बिलांच्या संदर्भात वीज बिल वापर सत्यशोधन समिती ही तत्कालीन शासनाने गठित केली होती. यामध्ये बिल दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित होते. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात दुरुस्तीचे आश्वासनही दिले होते. तोच कित्ता विद्यमान ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हेसुध्दा गिरवित असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकNयांची वीज बिलांची थकबाकी ही ५० हजार कोटी दाखविण्यात येत असून, यापैकी १० कोटी शासन माफ करू शकते तर उर्वरित ४० लाख शेतकरी भरतील असे समीकरण महावितरण मांडत आहे. मात्र, कृषिपंपांची वीज बिलेच बोगस असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सदर बोगस वीज बिलांची सुरुवात सन २०११-१२ या वर्षापासून झाली. सन २०११ पासून कृषिपंपांचे हॉर्स पॉवर वाढवून बिले बजावण्यात आली आहेत. ३ एचपीचे ५ तर ५ चे साडेसात एचपी युनिट दाखवण्यात आले असल्यानेच हा आकडा तब्बल ९० लाखांवर पोहोचला आहे. राज्यात १७ लाख कृषिपंप हे मीटर नसलेले व बाकीचे मीटर असलेले आहेत. कृषी फिडरमध्ये १ लाख युनिट समाविष्ट केले आहेत. अशा फिडरमधून ४० लाख युनिट आढळून आलेले आहेत. हा प्रकार राज्यातच नव्हे किंबहुना संपूर्ण देशातच झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महावितरण आपली चोरी लपवण्याकरिता शेतकNयांच्या कृषिपंप वीजपुरवठ्याचा फायदा घेऊन आर्थिक लूट करीत असल्याचा प्रकार झाला असून, तसा अहवालसुध्दा समितीने दिला आहे. सामूहिक लोकलढ्यानेच शेतकNयांच्या आर्थिक लुबाडणुकीवर सशक्त पर्याय उभा राहू शकतो. यासाठी कास्तकारांनी सामूहिकपणे पुढे येऊन एकजुटीने आपल्यावरील अन्यायाचा बीमोड करावा, असे आवाहन होगाडे यांनी यावेळी केले.
कार्यक्रमाचे संचालन व आभार प्रदर्शन राज्य वीज आयोगाचे माजी सदस्य आशिष चंदाराणा यांनी केले. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बहुसंख्येने उपस्थित असलेल्या पत्रकारांच्या उपस्थितीत महावितरणचे विज बिल किती खोटे व चुकीचे आहे शेती विविध वापर वास्तविक त्यापेक्षा अवाढव्य दाखवून शासकीय अनुदान कसे लाटल्या जाते आणि शेतकऱ्यांचे महावितरणला काहीही देना लागत नसतानाही शेतकऱ्यांची कथा कथित थकित वीज बिल दाखवून त्याची कशी बदनामी केल्या जात आहे यंता पुनरुच्चार केला सदर पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष प्रतापराव होगाडे राज्य सचिव आशिषजी चंदारणा बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद खंडागळे आणि अकोला येथील विद्युत वितरण समिती सदस्य किशोर मानकर उपस्थित होते..
ग्राहकांनी जागरूकता दाखविणे गरजेचे - प्रकाश पोहरे
यावेळी किसान ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोहरे कृषी वीज बिलांच्या संदर्भात विचार व्यक्त करीत शेतकNयांनी जागरूकता दाखवित आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा बिमोड करण्याचे आवाहन यावेळी केले. वीज ग्राहकांना आपले हक्क कळणे गरजेचे आहे. नवीन जोडणीसाठी अर्ज दिल्यानंतर १० दिवसात कनिष्ठ अभियंत्याने चाचणी अहवाल देऊन ३० दिवसात जोडणी देणे बंधनकारक आहे. तसेच डीपी जळाल्यापासून ४८ तासात बदलून देणे अनिवार्य आहे. तसे न झाल्यास ४९ व्या तासांपासून महावितरण वंâपनीला संबधितांना २४ तासांची १२०० रूपये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. विद्युत कायदा आणि राज्य वीज आयोगाच्या
Post Views: 359
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
