भाजपचा पराभव झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, शरद पवार असे का म्हणाले?

बिहार राजकीयदृष्ट्या सगळ्यात जागृत…

 विश्वप्रभात  09 Nov 2025, 6:35 PM

अकोला : देशात राजकीयदृष्ट्या सगळ्यात जागृत राज्य बिहार आहे. बिहारच्या जनतेला बदल पाहिजे. त्याठिकाणी सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला, तर मला आश्चर्य वाटणार नाही, असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी आज येथे केले. अकोल्यात शेतरी संवाद कार्यक्रमानिमित्तशनिवारी ते आले असतांना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बिहार राज्याच्या निवडणुकीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, बिहारमध्ये प्रचारासाठी गेलो नसलो तरी नियमित संपर्कात आहे. मला असं दिसतंय की बिहारच्या जनतेला बदल पाहिजे. बिहार हे वेगळे राज्य आहे. त्याठिकाणी गरिबी आहे. मात्र, राजकीय दृष्ट्या बिहारइतकी जागृती अन्य राज्यात कमी आहे. महात्मा गांधींनी बिहारपासून आंदोलन सुरू केले होते. आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनीदेखील बिहारमधूनच आंदोलनाला सुरुवात केली. इंदिरा गांधी विरोधात असताना त्यासुद्धा बिहारमध्येच गेल्या होत्या. राजकीय जागरुकतेची कमतरता बिहारमध्ये अजिबात नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. राज्यात सोयाबीन, कापूस व इतर अन्न धान्य शेतकऱ्यांकडून हमीभावावर घेण्याचा गोंधळ सुरू आहे. हे सर्व धोरण शेती व शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी नाही. सोयाबीनच्या हमीभावाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारावयाची असेल तर बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. सगळ्यात मोठा वर्ग शेतकऱ्यांचा आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरणे आवश्यक झाले आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात काय म्हणाले शरद पवार?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार शेतकरी आहे. प्रश्न अनेक आहेत. सध्या देशात कर्जमाफीची चर्चा होते. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जमाफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. आता अतिवृष्टी, दुष्काळ व कर्जमाफीच्या नावावर मोठमोठे आकडे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला. बच्च कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी नागपूर येथे केलेल्या आंदोलनाने सर्वच पक्षांचे लक्ष वेधून घेतले. सरकारने कर्जमाफी जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत घेतली. आता सरकार काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. अन्यथा पुन्हा सरकारवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी दबाव टाकावा लागेल, असे देखील ते म्हणाले.

    Post Views:  56