नवी दिल्लीः बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळ्याची दाट शक्याता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीसह आणखी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी जाहीर केले. मात्र, किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीबाबत शेतकरी अजूनही ठाम आहेत आणि आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. जोपर्यंत कायदे राज्यासभेत मागे घेतले जाणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरूच राहील, असं शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.भारतीय किसान युनियनचे (BKU) नेते राकेश टिकैत पण ठाम आहेत की, ‘पंतप्रधान देशासमोर माफी मागू शकतात, पण देशासमोर माफी मागून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. एमएसपीची हमी देण्यासाठी कायदा झालाच पाहीजे. तोपर्यंत शेतकरी आंदेलन सुरूच राहील.’ तर, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) जे गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत आणि इतर मुद्द्यांवर आंदोलन करत आहेत, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहिणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावे, एमएसपी कायदा बनवणे आणि लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा अशा काही त्यांच्या मागण्या आहेत. एका वर्षाच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकार शेतकऱ्यांसमोर झुकले आहे आणि अखेर उद्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकते.
यापूर्वी, सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर आता सरकार यावर नवे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याचे मानले जात आहे. उद्याच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाची याला मान्यता मिळू शकते. भारतात सध्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणताही कायदा नाही. मात्र, ते बेकायदेशीर देखील नाहीये. अशा परिस्थितीत सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणते विधेयक मांडते हे खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे देशातील क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. असे मानले जाते की, सरकार क्रिप्टोकरन्सी बंदी घालणार नाही, पण कठोर नियम लागू केले जातील.
Post Views: 276
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
