एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही
संप कायम ठेवण्यावर कर्मचारी ठाम; राज्य सरकारची कोर्टाला माहिती
मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्य विलीनीकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिले. राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचार्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, अशी एसटी कर्मचार्यांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रकरणी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेर्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणा संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यावर आज सुनावणी सुरू आहे. यावेळी एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हा अहवाल एसटी कामगारांच्या विरोधातील तर नाही ना? अशी शंकाही या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
संपावर असलेल्या कर्मचार्यांविरोधात एसटी महामंडळाने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. एसटी महामंडळाने आतापर्यंत 7604 कर्मचार्यांना बडतर्फ केले आहे, तर 11,024 कर्मचार्यांना निलंबित केले आहे. तसेच 8629 कर्मचार्यांना बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.
एसटी संपाचे नेमके प्रकरण काय?
एसटी कर्मचार्यांच्या 28 संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली होती. 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी या संघटनांनी सरकारला संपाची नोटिस दिली होती. त्यात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे डीए, घरभाडे भत्ता आणि वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि कामगार संघटनांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी कामगारांना घरभाडे आणि महागाई भत्ता देण्याचे मान्य करण्यात आले. दिवाळीनंतर सुधारित वेतन श्रेणीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. कामगार संघटनांना या वाटाघाटी पटल्या होत्या. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पगारात कामगारांना वाढीव घरभाडे आणि महागाई भत्ताही देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही संप सुरूच राहिला. हा संप सुरू झाला तेव्हा एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा पुढे आला आणि या मुद्यावरून एसटी कामगार आक्रमक झाले होते.
पुढील सुनावणी 11 मार्चला
समितीचा अहवाल त्यातील मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या आर्थिक बाबी लक्षात घेता, अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यास आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.
Post Views: 396
